PCC चीफ ने ली समन्वयकों की बैठक, प्रेसवार्ता कर BJP को कोसा
16 जून, 2025 जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने आज प्रदेश कांग्रेस वॉर रूम, जयपुर पर जयपुर, उदयपुर एवं कोटा संभाग के विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त समन्वयकों से वन-टू-वन संवाद कर बैठक ली तथा संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी लेते हुए क्षेत्र में संगठन के कार्यों को गति देने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
इस अवसर पर प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त समन्वयकों को अपने प्रभाव वाले विधानसभा क्षेत्र में जाकर ब्लॉक एवं मण्डल की बैठक लेने हेतु निर्देशित किया गया था तथा मण्डल एवं ब्लॉक की कार्यकारिणी पूर्ण रूप से गठित करने तथा रिक्त पदों को भरने हेतु सक्रिय कार्यकर्ता का चयन करने की जिम्मेदारी प्रदान की गई थी। उन्होंने कहा कि सभी ब्लॉकों की कार्यकारिणी अपडेट हो चुकी है, रिक्त पद भरे जा चुके है और यह समस्त सूचना डिजीटल माध्यम से प्राप्त की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में मण्डल के गठन के पश्चात् 80 प्रतिशत मण्डलों में कार्यकारिणी आज दिनांक तक बनायी जा चुकी है और शेष रहे मण्डल की कार्यकारिणी 28 जून, 2025 तक बना ली जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलए नियुक्त करने का कार्य जोर-शोर से चल रहा है और 72 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में बीएलए नियुक्त करने का कार्य पूर्ण हो चुका है, चूंकि चुनाव आयोग ने बीएलए की नियुक्ति हेतु भरे जाने वाले फॉर्म में फोटो तथा मोबाईल नम्बर अंकित करने हेतु नई गाईडलाईन जारी की है जिसकी पालना में अब बीएलए नई गाईडलाईन के अनुसार बनाने का कार्य 28 जून, 2025 तक पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है तथा इस कार्य को पूर्ण करने हेतु सभी समन्वयकों आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए है और उनसे व्यक्तिगत फीडबैक लेकर कठिनाईयों को दूर करने हेतु वे स्वयं सभी स्तरों पर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस द्वारा पूर्व में स्थानीय नेताओं की अनुशंषा पर आवश्यकता होने पर 80 स्थानों पर नगर कांग्रेस कमेटियों का गठन किया गया था किन्तु अब निर्णय लिया गया है कि सभी 249 नगरपालिका क्षेत्रों में नगर कांग्रेस कमेटियों का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां अकेले ब्लॉक में नगरपालिका क्षेत्र हैं वहां केवल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ किंतु कोई ऐसा क्षेत्र जहां ब्लॉक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों हैं और उस क्षेत्र में नगरपालिका भी है तो वहां आवश्यक रूप से नगर कांग्रेस कमेटी का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आधे से अधिक स्थानों पर नगर कांग्रेस कमेटियों का गठन हो चुका है और शेष का गठन कर उनकी कार्यकारिणी बनाने के लिए आज से अभियान प्रारम्भ किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा समन्वयकों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उन्हें नई जिम्मेदारी यही दी गई है कि जहां भी नगर कांग्रेस कमेटियों का गठन हुआ है वहां 28 जून, 2025 तक कार्यकारिणी बनायी जाएं। उन्होंने कहा कि बूथ, मण्डल और ब्लॉक के कार्यों का सूक्ष्मता के साथ वे स्वयं फीडबैक ले रहे है। उन्होंने कहा कि विधायक अथवा विधायक प्रत्याशी ब्लॉक और मण्डल की मीटिंगों में कितनी बार शामिल हो रहे है, यह रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर्ष का विषय है कि बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर पर 11 सदस्यीय कार्यकारिणी बनायी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बीएलए की नियुक्ति, मण्डलों की कार्यकारिणी और बूथ कार्यकारिणी पूर्ण करने के निर्देश विधानसभा समन्वयकों को दिए गए है और यह सारा संगठनात्मक कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में मण्डल अध्यक्ष अथवा ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा सक्रियता के साथ सहयोग नहीं करने की सूचना मिल रही है वहां वे स्वयं इन पदाधिकारियों को सक्रिय होकर कार्य करने हेतु प्रेरित कर रहे है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय और पंचायत राज चुनावों में नगर अध्यक्ष, मण्डल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष की भूमिका प्रमुख रूप से रहेगी, यह निर्णय प्रदेश कांग्रेस ने लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने विधानसभा और लोकसभा चुनावों में जिलाध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण करने हेतु निर्णय लिया है उसी कड़ी में प्रदेश में होने वाले निकाय एवं पंचायती राज चुनावों में ब्लॉक मण्डल तथा नगर कांग्रेस कमेटी की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि आगामी पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनावों में 50 प्रतिशत टिकट 50 वर्ष से कम आयु के युवाओं को दिए जाएंगे।
पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि यह दुःख का विषय है कि राजस्थान सरकार प्रदेश में ना तो पंचायती राज और ना ही नगर निकायों के चुनाव करवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज एवं नगर निकायों का पूरा सिस्टम राजस्थान की भाजपा सरकार ने ठप्प कर दिया है, ना तो पंचायती राज संस्थाओं में और ना ही नगर निकाय संस्थाओं में विकास का पैसा भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं में पट्टे तथा अन्य जरिए से होने वाली आय को भी ठप्प कर दिया गया है और आज तक मास्टर प्लान पर भी कार्य नहीं हो रहा है, अवैध कॉलोनियां बस गई है, अतिक्रमण हो रहे है। उन्होंने कहा कि जहां-जहां पंचायती राज संस्थाओं और निकायों में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं वहां अघोषित रूप से सरकार ने निर्देश दिए है कि कोई भी नए विकास के कार्य स्वीकृत नहीं किए जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी तरह की आर्थिक सहायता या बजट नहीं दिया जा रहा है, चुनाव सरकार करवा नहीं रही और प्रशासक लगा दिए गए है। उन्होंने कहा कि परिसीमन का कार्य सरकार कर नहीं पा रही। उन्होंने कहा कि 2022 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ओबीसी आरक्षण हेतु सरकार के पास डेटा होना चाहिए किन्तु डेढ़ वर्ष बीतने पर भी सरकार ने ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया बल्कि अभी हाल ही में ओबीसी आयोग का गठन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर के चुनाव करवाना चुनाव आयोग का कार्य है किन्तु चुनावों की घोषणा कि कब चुनाव होंगे यह सरकार के मंत्री कर रहे है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है और संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों में हस्तक्षेप है। उन्होंने कहा कि सरकार का कार्य चुनाव करवाना नहीं होता केवल परिसीमन करवाना होता है वो भी राज्य सरकार से हो नहीं पा रहा, पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के परिसीमन की तारीख भी निकल गई और सरकार के तानाशाहीपूर्ण रवैये के कारण लोग न्यायालय की शरण में जा रहे है, क्योंकि सरकार ने परिसीमन में गाईडलाईन के विपरीत कार्य किया है, मनमर्जी से गांवों को पंचायतों से जोड़ने का काम राज्य सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि अवैधानिक लोगों के द्वारा मनमाने तरीके से परिसीमन किया जा रहा है इसलिए पंचायतों के परिसीमन का नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही बड़ी संख्या में लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का तो उद्देश्य ही यह है कि न्यायालयों में पंचायत राज चुनाव अटक जाएं और प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं करवाने पड़े। उन्होंने कहा कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में वन स्टेट-वन इलेक्शन की बात कहलवाई गई लेकिन यह बात कहलवाने वाले सरकार में बैठे लोग भरतपुर और श्रीगंगानगर में जिला प्रमुख का उपचुनाव भी नहीं करवा सके। उन्होंने कहा कि हद हो गई जब श्रीगंगानगर में जिला प्रमुख के चुनाव के लिए नॉमिनेशन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद् सदस्यों के इस्तीफे दिलवा कर माननीय न्यायालय से स्टे लेकर भाजपा ने चुनाव रूकवाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा को जहां छोटा-मोटा चुनाव जीतने की संभावना नजर आती है केवल वहीं चुनाव करवाये जा रहे है लेकिन दुःख का विषय है कि डेढ़ वर्ष से भरतपुर और श्रीगंगानगर में जिला प्रमुख का पद खाली है और भरतपुर में तो नियम और कानून की धज्जियां उड़ाकर जिला कलेक्टर को प्रशासक लगाया हुआ है।
पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि संगठन की मजबूती के साथ ही नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश कांग्रेस कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस ने प्रत्येक समन्वयक से रिपोर्ट लेकर जानकारी जुटाई है कि विधानसभा क्षेत्र में कितनी बार दौरे पर गए, कितनी बैठके ली और उन बैठकों में कौन-कौन वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे, पंचायत एवं निकाय जनप्रतिनिधि किस प्रकार से सक्रिय है, कौन-कौन पदाधिकारी क्षेत्र में सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि समयावधि के भीतर ही संगठन सृजन के कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा।
