सीएम द्वारा वीसी के माध्यम से को-ऑपरेटिव बैंक का लोकार्पण

जयपुर, 8 जुलाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि “एक सबके लिए-सब एक के लिए” का सहकारिता का नारा कोविड-19 संक्रमण के इस दौर में एकदम सटीक बैठता है। संकट की इस घड़ी में हर गरीब किसान को सहकारिता से जोड़कर इस नारे को यथार्थ रूप से धरातल पर उतारने की जरूरत है। सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाते हुए इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें ताकि उन्हें सहकारिता का लाभ मिल सके।

सीएम गहलोत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दी उदयपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. उदयपुर के प्रतापनगर में नवनिर्मित प्रधान कार्यालय एवं शाखा भवन तथा सहकार भवन चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के बाद संबोधित किया।
हमारी पिछली सरकार के समय सहकारिता में कई नवाचार हुए और प्रगतिशील कदम उठाए गए। इस बार हमारी सरकार बनने के साथ ही किसानों के हित में कई फैसले लिए गए। कृषक ऋण माफी योजना लाई गई और सहकारी बैंकों से जुड़े अल्पकालीन फसली ऋण लेने वाले किसानों के 30 नवंबर, 2018 तक के समस्त बकाया फसली ऋण माफ किए गए। पिछली सरकार ने ऋण माफी के पेटे 8 हजार करोड़ रूपये में से सिर्फ 2 हजार करोड़ रूपये ही चुकाए थे। उसका बकाया 6 हजार करोड़ रूपये भी हमारी सरकार ने वहन किया। पशुपालकों को दूध पर 2 रूपये प्रति लीटर बोनस देने की घोषणा की गई। 25 लाख से अधिक किसानों को इस वित्तीय वर्ष में 16 हजार करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया जाएगा।
राज्य सरकार की मंशा सहकारिता के माध्यम से किसानों को मजबूत बनाना है। ऑनलाइन पंजीयन के साथ ही ऑनलाइन ऋण वितरण किया जा रहा है। इन सभी नवाचारों से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सहकारिता का लाभ अधिक से अधिक किसानों को पहुंचाने के लिए करीब 8 लाख नए किसानों को पहली बार फसली ऋण से जोड़ा गया। वर्ष 2020-21 में भी 2 लाख 93 हजार नए किसानों को फसली ऋण से जोड़ा गया है। इनमें से एक लाख 60 हजार किसानों को 248 करोड़ रूपये के ऋण स्वीकृत किए गए। कोरोना संक्रमण के दौरान किसानों को उनके खेत के निकट ही उपज बेचने की सुविधा मिल सके, इसके लिए 783 खरीद केन्द्र खोले गए।

कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, सहकारिता राज्य मंत्री टीकाराम जूली प्रमुख शासन सचिव सहकारिता कुंजी लाल मीणा, रजिस्ट्रार, सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।